जनसांस्कृतिक महासङ्घ, नेपालको विधान

जनसांस्कृतिक महासङ्घ, नेपालको विधान – २०३८

(सातौँ संशोधन, २०७८)

प्रस्तावना

जनसांस्कृतिक महासङ्घ, नेपाल नेपाली समाजको सबैभन्दा गतिशील, वैज्ञानिक र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणमा आधारित सांस्कृतिक सङ्गठन हो । यो श्रमजीवी एवं शोषित, उत्पीडित जनताले निर्माण गरेका असल संस्कृतिको संरक्षण, विकृत संस्कृतिको उन्मूलन र अग्रगामी संस्कृतिको सिर्जना र विकास गर्नका लागि स्थापित सांस्कृतिक एवं वैचारिक संस्था हो । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद यसको मूल वैचारिक दशर्न हो । नेपालको सबै प्रगतिवादी/प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलन, दशवर्षे जनयुद्ध र विभिन्न जनआन्दोलनमार्फत निर्देशित परिवर्तनको मार्ग यसको मूल मार्ग हो । यसले देशमा विद्यमान धार्मिक अन्धविश्वास, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, प्रतिगामी चिन्तन, सामन्तवादी संस्कृति, विकृत पुँजीवादी, साम्राज्यवादी र उत्तरआधुनिकतावादी संस्कृति लगायत सबै खाले शोषण उत्पीडन विरुद्धका आन्दोलनको नेतृत्व गर्दछ । भ्रष्ट र दलाल संस्कृतिको उन्मूलन, श्रम र उत्पादन संस्कृतिको निर्माण, जनमुखी संस्कृतिहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकास, नेपाली राष्ट्रिय  , संवर्धन र विकास यसका आधारभूत लक्ष्य हुन्   ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन मूलतः वर्गसङ्घर्ष र सांस्कृतिक रुपान्तरणको आन्दोलन हो । सांस्कृतिक आन्दोलन वैचारिक धरातलमा मात्र निर्माण हुन सक्छ।  नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विविध उतारचढाव सँगै मूलतः १० वर्षको जनयुद्ध, ६२/६३ को जनआन्दोलनलगायत किसान, मजदुर, महिला, दलित र विभिन्न क्षेत्र, जातिको उत्पीडनका विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व नेपालका

कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट भएको छ । यिनै आन्दोलनका जगमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना भई २४० वर्ष पुरानो सामन्ती एकात्मक राज्यव्यवस्थामा राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना भएको छ । राजनीतिक रुपमा यस्ता सफलता हासिल हुँदाहुँदै पनि नेपालको सांस्कृतिक आन्दोलन भने अपेक्षाकृत रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन  । यसका लागि मालेमावादी विचार र सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी नयाँ उचाईमा उठाउन सके मात्र अबको सांस्कृतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । राजनीतिक पार्टीभित्र र बाहिर देखा परेका विचलन, विकृति र विसंगतिहरू, गलत चिन्तन र प्रवृत्तिहरूलाई परास्त गर्न कला, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रबाट वैज्ञानिक एवम् गतिशील संगठनात्मक संरचना निर्माण गरी अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै समाजवादी यथार्थवादी सांस्कृतिक मूल्यहरू स्थापित गर्न संगीत, नाट्य, चलचित्र, ललितकला, साहित्य, इतिहास अध्ययन तथा भाषाको वृहद् क्षेत्रलाई  सुसंगठित एवम् एकतावद्ध गरी नेपालको आफ्नै मौलिकतासहितको सांस्कृतिक रुपान्तरणको आन्दोलनको युगीन आवश्यकतालाई पूरा गर्न प्रगतिवादी एवम् जनपक्षीय सांस्कृतिककर्मीहरुको गौरवशाली संगठन जनसांस्कृतिक महासंघ, नेपालको विधानलाई आवश्यक संशोधन गरी लागु गरिएको छ ।

भाग - १

प्रारम्भिक

धारा १ : सङ्गठनको नाम र कार्यालय

(१) यो सङ्गठनको नाम ‘जनसांस्कृतिक महासङ्घ, नेपाल’ रहने छ र यसलाई छोटकरीमा ‘जसाम, नेपाल’ भनिने छ । अङ्ग्रेजीमा People's Cultural Federation, Nepal  भनिने छ ।

(२) यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने छ ।

धारा २ : परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अन्य अर्थ नलागेमा यस विधानमा :

(१) ‘महासङ्घ’ भन्नाले यस विधानअनुसार स्थापित जनसांस्कृतिक महासङ्घ, नेपाललाई बुझाउनेछ ।

(२) ‘विधान’ भन्नाले जनसांस्कृतिक महासङ्घ, नेपालको विधान २०७८ (संशोधित) लाई बुझाउनेछ ।

(३) ‘सदस्य’ भन्नाले महासङ्घको विधानको धारा ७ बमोजिमका  सदस्यहरूलाई जनाउने छ ।

(४) ‘आङ्गिक सङ्गठन’ भन्नाले जनसांस्कृतिक महासङ्घ, नेपालमा आबद्ध सातवटा आङ्गिक सङ्गठनलाई बुझाउँछ ।

(५) ‘समिति’ भन्नाले यस विधानबमोजिम गठन हुने विभिन्न तहका स्थायी, अस्थायी प्रकृतिका समितिलाई बुझाउने छ ।

(६) ‘नियमावली’, ‘नियम’, ‘विनियम’, ‘निर्देशिका’ र ‘कार्यविधि’ भन्नाले यस विधानअन्तर्गत विभिन्न स्थायी/अस्थायी समिति, उपसमिति, विभाग र सदस्य संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न र विधानमा व्यवस्था गर्न अनकूल नभएका विषयमा महासङ्घको नीति लागु गर्न बनाइएका ‘नियमावली’ ‘नियम’ ‘विनियम’, ‘निर्देशिका’ तथा ‘कार्यविधि’लाई जनाउनेछ ।

(७) ‘पदाधिकारी’ भन्नाले यस विधानले व्यवस्था गरेको समिति, आङ्गिक समिति, उपसमिति, विभाग, आयोग इत्यादिका पदाधिकारीलाई जनाउनेछ ।

(८) ‘समिति सदस्य’ भन्नाले कुनै पनि तहको वा आङ्गिक सङ्गठन, विभाग र आयोगको निर्वाचित वा मनोनित कार्यसमितिको सदस्यलाई जनाउनेछ ।

(९) ‘सांस्कृतिक प्राज्ञ सल्लाहकार समिति’ भन्नाले महासङ्घको केन्द्रीय समितिलाई प्राज्ञिक सल्लाह दिनका लागि महासङ्घको निर्वाचित समितिले गठन गर्ने समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।

(१०) ‘सङ्गठन’ भन्नाले यस महासङ्घ र यसअन्तर्गतका आङ्गिक सङ्गठनलगायत सम्पूर्ण सङ्गठनलाई सम्झनुपर्छ ।

धारा ३ : झन्डा, लोगो र छाप

(१) महासङ्घको झन्डा सेतो पृष्ठभूमिमा आयातकारको हुनेछ । यसको लम्बाइ र चौडाइको अनुपात

१.६ × १ मि. कोहुनेछ । सातकुनेरातोताराभित्र मुट्ठी हनु ेछ जसकोअर्थ सात प्रदेश र सात

आंगिक संगठनकोएकतालाई जनाउँछ । यसकोनमुना अनुसूची १ मा दिइएकोछ ।

(२) महासङ्घको लोगो मादलमाथि खुलेको कलम दाहिनेतर्फ र कुची बाँयातर्फ क्रस पारी कलमको

टुप्पामा बायाँ कुनामा पाँचकुने तारा अङ्कित सङ्केत चिन्ह हनु ेछ ।

(३) महासङ्घको छापः उपधारा दुई बमोजिमको लोगो र नाम राखेर महासङ्घको छाप बनाइनेछ ।

भाग २

उद्देश्य

धारा ४ : महासङ्घका उद्देश्यहरू

(१) साम्राज्यवाद, विस्तारवाद तथा उत्तरआधुनिकतावादी उपभोक्तावाद र दलाल पुँजीवादी संस्कृतिको प्रतिरोध गर्दै सामन्तवादी संस्कृतिको समूल अन्त्य गर्न मौलिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रिय र समाजवादी संस्कृतिको स्थापना गर्ने ।

२) महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलनलगायतका सबै न्यायपूर्ण सङ्घर्षमार्पmत प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र सबै खाले दमन, उत्पीडन, शोषण र थिचोमिचोको विरुद्ध जनताको कला, साहित्य र संस्कृति निर्माण गर्ने ।

(३) विभिन्न जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशेषतालाई समाजवादी यथार्थवादी मार्गदर्शनको आधारमा एकीकृत गर्ने । जातीय भेदभाव, छवु ाछुत र लिङ्गभेद विरुद्ध समानता र धर्म निरपेक्षताको नीतिप्रति प्रतिबद्ध रही सांस्कृतिक अभियान चलाउने ।

(४) विविधतापूर्ण नेपाली संस्कृतिभित्रका प्रगतिशील र जनपक्षीय विशेषताहरूको संरक्षण र संवर्धन गर्दै परम्परागत सामन्ती, अवैज्ञानिक र अन्धविश्वासी संस्कृति तथा पुँजीवादी विकृत सांस्कृतिक अतिक्रमण विरुद्ध क्रियाशील रहँदै  वैज्ञानिक चिन्तन र व्यवहारयुक्त राष्ट्रिय जनसंस्कृति निर्माणको लागि निरन्तर अभियान चलाइराख्ने ।

(५) जनताको प्रगतिवादी÷प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलनलाई गतिशील, एकताबद्ध र विकसित तुल्याउन कार्यरत रहने ।

(६) राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय तथा भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका पक्षमा दृढ रहँदै  सबै प्रकारका असमान सन्धि, सांस्कृतिक अतिक्रमण, राष्ट्रियता विरोधी स्वदेशी तथा विदेशी प्रयत्न एवं क्रियाकलापको विरोधमा दृढतापूर्वक उभिने ।

(७) राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लगायत अन्य विविध समस्यासँग सम्बन्धित न्यायपूर्ण सङ्घर्षको पक्षमा आवाज उठाउने ।

(८) जनताको मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्ने सबै प्रकारका कानुन, काम, व्यवहार, प्रवृत्तिहरूको विरोध गर्दै तिनको अन्त्यका निम्ति विचार, लेखन, अभिव्यक्ति र प्रकाशन स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोगका लागि सङ्घर्षरत रहने ।

(९) स्वदेश तथा विदेशमा रहेका जनसंस्कृतिसँग सम्बन्धित विविध विधाका प्रतिभाहरूलाई सङ्गठित र प्रोत्साहित गर्नुका साथसाथै प्रतिभाको प्रस्फुटन र विकासका निम्ति आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने ।

(१०) जनसंस्कृतिका विविध विधामा कार्यरत संस्था एवम् स्रष्टाहरूको हकहितको संरक्षण गर्दै जनसंस्कृतिकर्मीहरूलाई मालेमावादी कला र सौन्दर्य दृष्टिकोणसहितको वैचारिक एवं कलात्मक स्तरको विकास गर्ने ।

(११) परम्परागत जनसंस्कृति, मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा, प्रदर्शनकारी कला, फोटोग्राफी, भिडियोग्राफी, फेसन डिजाइन, सङ्गीत, नाटक, चलचित्र, हस्तकला, लोककला, वाद्ययन्त्र आदिकोअध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र संवर्धन र प्रवर्धन गर्नका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, संवर्धन विकास गर्ने र यसका लागि केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय स्तरको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने ।

(१२) प्रगतिवादी/प्रगतिशील, जनवादी र जनपक्षीय संस्कृतिलाई समग्र पार्टी कमिटी र यसमा आबद्ध जनवर्गीय सङ्गठनहरूभित्र लागु गर्न निरन्तर वैचारिक सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन गर्ने,

(१३) प्रगतिवादी÷प्रगतिशील, जनवादी र जनपक्षीय सांस्कृतिक अभियानमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

(१४) देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन नेपाली वस्तुकोउत्पादन तथा सेवाकोउपभोग र प्रयोग गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न श्रम संस्कृतिका लागि व्यापक अभियानहरू चलाउने । श्रम र श्रमिकको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने ।

(१५) राज्य तथा संस्कृतिसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रगतिशील तथा जनमुखी संस्कृति निर्माण गर्नमा उचित भूमिका निर्वाह गर्न प्रेरित गर्ने । जनसंस्कृतिका विभिन्न विधाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्ने ।

(१६) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू, सांस्कृतिक संस्थान, चलचित्र विकास बोर्ड, चलचित्र सेन्सर बोर्ड, साझा प्रकाशन, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता संस्कृति र सञ्चारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको पूर्ण स्वयत्तता र प्रगतिशीलताका लागि विभिन्न तरिकाले प्रयासहरू जारी राख्ने ।

(१७) संसारका विभिन्न देशका जनताले राष्ट्रिय एवं सामाजिक मुक्ति तथा न्याय प्राप्तिका लागि चलाएका सङ्घर्षका पक्षमा एक्यबद्धता जनाउने ।

(१८) समाजवादी देशहरू लगायत विश्वका विभिन्न देशका प्रगतिशील र जनवादी सांस्कृतिक सङ्गठनहरूसँग सम्बन्ध राखी आपसी विचार विनिमय गर्ने तथा मैत्री र एकतालाई विस्तार गर्न सहकार्य गर्ने ।

(१९) प्रगतिवादी÷प्रगतिशील संस्कृतिकर्मीहरूको व्यापक र सुदृढ एकता, आपसी सद्भाव र हकहितको संवर्धन गर्ने ।

(२०) प्रगतिवादी÷प्रगतिशील सङ्ग्रहालय, पुस्तकालय, उद्यान, पार्क, स्मारक आदिको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने ।

(२१) साहित्य, ललितकला, चित्रकला, मूर्तिकला, सङ्गीत, भाषा, लोकवार्ता, चलचित्र, समाजशास्त्र,मानवशास्त्र, नाट्य आदि क्षेत्रलाई परिवर्तित परिस्थितिअनुरूप अध्ययन, अनुसन्धान, ंप्रकाशन, संरक्षण र संवर्धन गर्ने ।

धारा ५ : महासङ्घको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरू :

धारा ४ अनुसारका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न महासङ्घले देहायका कामहरू गर्नेछ :

(१) प्रभावकारी सांस्कृतिक अभियान चलाउँदै नेपालको मौलिक संस्कृतिका क्षेत्रमा सहभागी रहको संस्कृतिलाई जोगाउँदै आएका सबैखाले परम्परागत उत्पादक, कालिगढ, कलाकारलगायत आगामी दिनमा संस्कृतिलाई प्रगतिशीलताको मार्गमा डो¥याउने, विद्यार्थी, युवा, शिक्षक, महिलाहरूको बिचमा महासङ्घलाई पु¥याउँदै राष्ट्रव्यापी जन सङ्गठन निर्माण गर्ने ।

(२) सामन्तवादी र दलाल पुँजीवादी संस्कृतिविरुद्ध संघर्षको कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

(३) साहित्य, कला, ललितकला, संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, छापा पत्रिका आदिको प्रकाशन तथा सञ्चालन गर्ने ।

(४) साहित्य, कला, ललितकला, संस्कृति, सङ्गीत, गायन, वाद्यवादन, चलचित्र आदि क्षेत्रका प्रतिभाहरूलाई सम्मान, पुरस्कार, विद्वत्वृत्ति, अनुसन्धानवृत्ति उपलब्ध गराउने ।

(५) विभिन्न सांस्कृतिक परिवार गठन र सञ्चालन गर्ने ।

(६) सांस्कृतिक सहिद परिवार, घाइते अपाङ्ग र असहायको सहयोगका लागि कोष निर्माण गर्ने ।

(७) विभिन्न प्रकाशन, सम्मेलन, गोष्ठी, सभा, प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने ।

(८) समाजमा, राज्यका कुनै पनि अङ्गमा र सामाजिक राजनीतिक स्तरमा देखिएका सबैखाले सांस्कृतिक विभेद, विकृति र भ्रष्टाचारलाई पर्दाफास गर्ने ।

(९) मूर्त वा अमूर्त रुपमा देखिने अन्याय, असमानता र सबै खाले विसङ्गति र विकृतिका विरुद्ध रचनात्मक र दबाबमूलक संघर्ष गर्ने ।

(१०) महासङ्घका उद्देश्य पूरा गर्न गराउन आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने ।

भाग ३

सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्था

धारा ६ : सदस्यताको प्राप्तिको लागि आवश्यक योग्यता :

यस महासंघको सदस्यको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ :

(१) जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालको कार्यक्रम, उद्देश्य र विधानलाई स्वीकार गरी, मालेमावादी वैचारिक मार्गदर्शनप्रति प्रतिबद्ध रहेको ।

(२) कुनै पनि सिर्जनात्मक र कलात्मक कर्म, सांस्कृतिक श्रम, उत्पादन, विद्यालय तथा उच्चतहमा

अध्ययन/अध्यापन, जनसंस्कृतिकोसंवर्धन, भ्रष्ट संस्कृतिकोविरुद्धमा खडा भई निरन्तर त्यसखाले अभियानमा लागेको ।

(३) विविध राष्ट्रिय संस्कृतिको संवर्धन गर्दै आएको ।

(४) सङ्गठित संस्थाकोहकमा संस्था निर्माण गरी सामूहिक सांस्कृतिक कर्ममा क्रियाशील रहको ,

(५) महासङ्घले तोकेको कुनै पनि सांस्कृतिक सङ्गठन वा अभियानमा बसेर सक्रिय रूपले काम गर्न तत्पर ।

(६) जनसांस्कृतिक महासङ्घको अनुशासन, गोपनियता, नियम, र पद्धतिलाई कडाइपूर्वक पालना गर्ने गराउने ।

(७) सङ्गठनको तोकिएको लेवी नियमित बुझाउने ।

(८) श्रमप्रति सम्मान गर्ने, श्रमजीवीहरूसँग एकाकार हनु े, व्यक्तिगत रूपमा वा सामूहिक रूपमा कुनै न कुनै नियमित सांस्कृतिक श्रममा सहभागी रहेको, कुनै न कुनै कला वा सिर्जनात्मक  कर्म गरेको वा निरन्तर सहभागी रहेको, सबै प्रकारका विभेद र शोषणका विरुद्ध सङ्घर्षशील रहने, भ्रष्ट संस्कृतिको विरुद्ध निर्मम रहने र परिवर्तनप्रतिको निष्ठा राख्ने ।

(९) महासङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्न तोकिएको बेहोरामा दरखास्त दिनुपर्ने ।

धारा ७ : महासङ्घका सदस्यहरूको वर्गीकरण

(१) महासङ्घको सदस्यता ४ प्रकारको हुनेछ ः

(क) सांस्कृतिक सदस्य ः जनसांस्कृतिक महासङ्घको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमहरूलाई समर्थन गर्ने यस अभियानमा आफूलाई भविष्यमा सक्रिय बनाउने इच्छा भएका व्यक्तिहरूलाई सांस्कृतिक सदस्यता प्रदान गर्न सकिनेछ । सांस्कृतिक सदस्यता आङ्गिक सङ्गठनको सिफारिसमा पालिका

महासङ्घले वितरण गर्नेछन् र सांस्कृतिक सदस्य महासङ्घको आङ्गिक सङ्गठनमा सङ्गठित हुन सक्नेछन् ।

(ख) जनसांस्कृतिक सदस्य : सांस्कृतिक सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई न्यूनतम मापदण्ड पुगेपछि सम्बन्धित निकायद्वारा आवश्यक छानविनपछि जनसांस्कृतिक सदस्यता प्रदान गर्न उपयुक्त छ भनी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिको लागि सिफारिस भएमा महासङ्घको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र आङ्गिक सङ्गठनका केन्द्रीय समितिले सदस्यता प्रदान गर्नेछन् । जनसांस्कृतिक सदस्य महासङ्घका कुनै पनि तह तथा आङ्गिक सङ्गठनमा सङ्गठित हुन पाउनेछन् ।

(ग) सांस्कृतिक संस्थागत सदस्य : जनसांस्कृतिक महासङ्घको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमहरूलाई समर्थन गर्ने नेपालको कुनै पनि मौलिक संस्कृतिको संवर्धन तथा संरक्षण गर्ने एवं विभिन्न तह वा स्तरमा सङ्गठित भई संस्कृतिको कुनै पनि विधामा सामूहिक काम गरिरहेका सङ्घ, संस्था, वा सङ्गठनलाई सांस्कृतिक संस्थागत सदस्यता प्रदान गर्न सकिने छ र यस्तो सदस्यता घटक

सङ्गठनले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई प्रदान गर्नेछन् ।

(घ) जनसांस्कृतिक संस्थागत सदस्य ः महासङ्घको सम्पूर्ण नीति कार्यक्रम, विधान, विधि पद्धती र अनुशासनलाई स्वीकार गर्ने ं विभिन्न तह वा स्तरमा सङ्गठित भई संस्कृतिको कुनै पनि विधामा सामूहिक काम गरिरहेका सङ्घ, संस्था, वा सङ्गठनलाई जनसांस्कृतिक संस्थागत सदस्यता प्रदान गर्न सकिने छ ।

(२) सांस्कृतिक र जनसांस्कृतिक संस्थागत सदस्यताको लागि सिफारिस गर्ने निकाय पालिका र प्रदान गर्ने निकाय महासङ्घको जिल्ला समन्वय हुनेछ ।

(३) सांस्कृतिक र जनसांस्कृतिक सदस्यता वडाले सिफारिसमा पालिका महासङ्घले दिन सक्ने छ ।

(४) संस्थागत भित्रका व्यक्तिहरूको सदस्यताको हकमा सम्बन्धित संस्थाले सम्बन्धित पालिकामा वा उपल्लो निकायमा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(५) सांस्कृतिक र जनसांस्कृतिक सदस्ताकोनमूना अनुसूची ३ मा दिइए अनुसारको हुनेछ ।

(६) महासङ्घको विधान, नीति, नियम, निर्देशन, कार्यक्रमको विधि विपरीत विरोध गरेमा र तोकिएको आचरण पालना नगरेमा कुनै पनि सदस्य कारबाहीको भागिदार हुनेछ । त्यस्तो कारबाही स्पष्टीकरण, सचेत गर्ने, नसियत दिने, निलम्बन गर्ने, कार्य हरेफेर गर्ने, घटुवा गर्ने र महासङ्घबाट आवधिक निष्कासन वा सदाका लागि निष्श्कासन गर्ने सम्मको हुनेछ । तत्कालै सङ्गठनलाई गम्भीर नोक्सान पुग्ने र दूरगामी क्षति पुग्ने भएमा सम्बन्धित सङ्गठनले निलम्बन गरी आफूभन्दा माथिल्लो समितिमा सिफरिस गरी पठाउनेछ ।

(७) सम्पूर्ण सदस्यहरूको अध्यावधिक केन्द्रको सङ्गठन विभागले प्रमाणित गर्नेछ ।

धारा ८ : सदस्यता नवीकरण र लेबी

(१) महासङ्घका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सदस्यता (सांस्कृतिक, जनसांस्कृतिक, सांस्कृतिक संस्थागत, जनसांस्कृतिक संस्थागत सदस्यता) नवीकरण गर्ने कार्य पौष १९ गते शुरु गरी फागुन १ गते सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने छ ।

(२) नवीकृत सदस्यतालाई सदस्यता रेकर्डमा अध्यावधिक गरिनेछ । त्यसको सम्पूर्ण रेकर्ड, पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा राखिनेछ ।

(३) सदस्यहरूले अनुशासनका रूपमा नियमित लेबी वुझाउनुपर्नेछ ।

(४) सांस्कृतिक सदस्यले नवीकरण स्वरुप वार्षिक रु १०० बुझाउनु पर्नेछ ।

(५) जनसांस्कृतिक  सदस्यले मासिक रु. २५ का दरले लेबी बुझाउनु पर्नेछ ।

(६) सांस्कृतिक संस्थागत सदस्यता प्राप्त गर्ने संस्थाले वार्षिक रु १००० नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

(७) जनसांस्कृतिक संस्थागत सदस्यता प्राप्त गर्ने संस्थाले वार्षिक रु १५०० नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

(८) लेबीबाट उठेको रकम सम्बन्धित पालिकालाई ५०, प्रदेशले ३० साङ्गठनिक काममा बिलभरपाई चुस्त राखी खर्च गर्न सक्नेछ र २० प्रतिशत रकम केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ ।

(९) प्रत्येक आर्थिक वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन उपल्लो समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ र हरेक सम्मेलनमा आर्थिक प्रतिवेदन पास गर्नुपर्नेछ ।

(१०) गाउँ/नगर/उप-महानगर महानगर समितिले सम्बन्धित आङ्गिक सङ्गठनको विधानले तोकेबमोजिम सदस्यता वितरण गरी सोको अभिलेख राख्ने र त्यसको प्रतिलिपि जिल्ला समन्वय समितिलाई, जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश समितिलाई र प्रदेश समितिले केन्द्रीय समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

भाग ४

सङ्गठनात्मक स्वरूप

धारा ९ : सङ्गठनात्मक सिद्धान्त

(१) महासङ्घकोकाम कारबाही जनवादी केन्द्रीयताको प्रणाली अनुसार सञ्चालन हुनेछ ।

(२) महासङ्घले छलफल, आलोचना, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र काम कारबाहीमा एकरूपताको पद्धति लागु गर्नेछ ।

(३) महासङ्घले आफ्नो कृयाकलापमा जननीति लागु गर्नेछ ।

(४) महासङ्घले आफ्नो अन्तरसङ्घर्ष व्यवस्थापनको लागि एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको प्रणाली लागु गर्नेछ । अन्तरसङ्घर्षलाई सत्य अन्वेषणको विधिका रूपमा आत्मसात् गर्नेछ ।

(५) सबै तहका आवधिक सम्मलेनद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधीका समितिमा किटिएका काम, समयका लागि हस्तान्तरित सार्वभौम सत्ता र सम्प्रभुता रहनेछ ।

(६) आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र महासङ्घको सङ्गठनात्मक तह समितिहरूलाई स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार रहनेछ ।

(७) महासङ्घको सबै तहहरूमा श्रोत, साधन, समस्या, पहिचान, नीति निर्माण, निर्णय कार्यान्वयन, र मूल्याङ्कन हुने  सम्पूर्ण निर्वाचित तहहरूमा समावेशिता, समानुपातिकता र सहभागिताका आधारमा महासङ्घकोसांस्कृतिक सदस्यहरू सम्मकोपहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्व हुने  ेछ ।

धारा १० : सङ्गठनात्मक प्रणाली

जनवादी सङ्गठनात्मक पद्धतिका आधारमा सञ्चालित हुने सङ्गठनात्मक पद्धतिको पालना र संरक्षण गर्नु हरेक सदस्यकोअनिवार्य कर्तव्य हुने छ । त्यसका लागि निम्नअनुसारको पद्धति निर्धारण गरिएको छ :

(१) व्यक्ति सङ्गठनकोमातहत हुनेछ ।

(२) तल्लो समिति माथिल्लो समितिको मातहत हुनेछ ।

(३) सम्पूर्ण समितिहरू केन्द्रीय समितिकोमातहत हुनेछ ।

(४) केन्द्रीय समिति राष्ट्रिय सम्मेलनको मातहत हुनेछ ।

(५) हरके व्यक्ति तथा समितिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र काम कारबाहीमा एकरूपताको हक कायम हुने र कर्तव्य साथसाथै हुनेछ ।

धारा ११ ः महासङ्घको सङ्गठनात्मक संरचना

(१) महासङ्घका सङ्गठनात्मक संरचना निम्नानुसार हुनेछ  ः

(क) राष्ट्रिय सम्मेलन/राष्ट्रिय भेला

(ख) केन्द्रीय समिति

(ग) राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति

(घ) आङ्गिक सङ्गठन : जनकलाकार सङ्घ नेपाल, अखिल नेपाल लेखक सङ्घ, आखिल नेपाल ललितकला सङ्घ, अखिल नेपाल चलचित्रकर्मी सङ्घ, अखिल नेपाल नाट्यकर्मी सङ्घ, भाषा तथा लोकवार्ता परिषद नेपाल, समाजशास्त्र तथा इतिहास अध्ययन परिषद, नेपाल

(ङ) सांस्कृतिक प्राज्ञ सल्लाहकार समिति

(च) कार्यालय , सचिवालय, विभिन्न आयोग तथा विभाग र समितिहरू

(छ) सांस्कृतिक प्रतिष्ठान

(ज) प्रदेश समिति

(झ) जिल्ला समन्वयन समिति

(ञ) महानगर/उपमहानगर/नगर /गाउँपालिका समिति

(ट) वडा समिति

(ठ) विभिन्न सांस्कृतिक ब्यान्ड, समाज, परिवार तथा समूहहरू

(२) सांस्कृतिक नीति, विचार र सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्बन्धहरूका सन्दर्भमा निर्णय लिने र निर्देशन जारी गर्ने अधिकार महासङ्घ र आङ्गिक सङ्गठनका केन्द्रीय समितिहरूमा मात्रै हुनेछ ।

(३) महासङ्घको सबैभन्दा उपल्लो निकाय राष्ट्रिय सम्मेलन हुनेछ र दुई सम्मेलनको बिचको अवधिमा केन्द्रीय समिति सर्वोच्च अङ्ग हुनेछ ।

(४) महासङ्घको सङ्गठनात्मक संरचना प्रारम्भिक तह वडा हुनेछ । माथिल्लो तहमा पालिका, जिल्ला समन्वयन, प्रदेश र केन्द्र हुनेछ ।

(५) निश्चित तहले गर्ने भनी तोकिएको वा माथिल्लोसमितिलेगर्ने भनी निर्देशन गरिएकोमा बाहेक हरेक तहले आफ्नो समितिमा निर्णय गर्न तथा काममा खटाउन अख्तियारी राख्ने छ । ती निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न, सिजर्न ात्मक गतिविधि गर्न स्वायत्त र स्वशासित हुनेछन् ।

भाग ५

केन्द्रीय निकायको गठन तथा काम

धारा १२ : राष्ट्रिय सम्मेलन / राष्ट्रिय भेला

(१) राष्ट्रिय सम्मेलन यस महासङ्घको सर्वोच्च अङ्ग हुनेछ ।

(२) राष्ट्रिय सम्मेलन प्रत्येक ३ वर्षमा आयोजना गरी नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने छ ।

(३) राष्ट्रिय सम्मेलनले एक सम्मेलनदेखि अर्को सम्मेलनसम्मका लागि महासङ्घको नेतृत्वदायी केन्द्रीय समितिको गठन गर्नेछ ।

(४) पूर्व केन्द्रीय समितिको समग्र कार्यकालको कामको मूल्याङ्कन र समीक्षा गरी आगामी केन्द्रीय समितिको लागि नीति, योजना र कार्यक्रम निर्धारण गर्ने छ ।

(५) पूर्व केन्द्रीय समितिको राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठानिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा आयोगको प्रतिवेदन र अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने, छलफल गर्ने र मुल्याङ्कन गरी पारित गर्ने छ ।

(६) महासङ्घको लागि आवश्यक विधान तर्जुमा गर्ने र संशोधन गरी लागु गर्ने छ ।

(७) महाङ्घका आङ्गिक सङ्गठनहरूको गठन, सञ्चालन तथा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नका सम्बन्धित आङ्गिक सङ्गठनको सहयोगमा आवश्यक विनियम तर्जुमा गरी लागु गर्ने ।

(८) महासङ्घको केन्द्रीय निकायको रूपमा केन्द्रीय अनुशासन आयोग र केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगको गठन गर्ने ।

(९) राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविका सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विभिन्न सममायिक विषयमा प्रस्तावहरू तयार गरी पारित गर्नेछ ।

धारा १३ : केन्द्रीय समितिको गठन

(१) महासङ्घको केन्द्रीय समिति सहित पदाधिकारी राष्ट्रिय सम्मेलनले चुन्नेछ । केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या ९९ भन्दा नबढ्ने गरी हुनेछ ।

(२) केन्द्रीय पदाधिकारी निम्नानुसार हुनेछन् :

– अध्यक्ष : १ जना

– उपाध्यक्ष : ११  जना (कम्तीमा एक जना महिला)

– महासचिव : १ जना

– सचिव : ३  जना (कम्तीमा एक जना महिला)

– कोषाध्यक्ष : १ जना

– सदस्यहरू  बढीमा : ८२  जना

(३) महासङ्घको प्रदेश समितिका अध्यक्ष र आङ्गिक सङ्गठनका अध्यक्षहरू महासङ्घको पदेन केन्द्रीय सदस्य हुनेछन्  ।

(४) महासङ्घको प्रदेश समिति र आङ्गिक सङ्गठनबाट कम्तीमा १ जनाको दरले १४ जना पदेन र बाँकी ६८ जना केन्द्रीय सदस्यहरू राष्ट्रिय सम्मेलनबाट चुनिनेछन् । 

(५) केन्द्रीय समितिले जम्मा केन्द्रीय समितिको संख्याको १५% अर्थात १४ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्नेछ,  जसमा महिला ३३ प्रतिशत पुग्नेगरी युवा, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता, दुर्गम क्षेत्र भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराइनेछ ।

(६) महासङ्घको केन्द्रीय सचिवालयमा  बढीमा कूल केन्द्रीय सदस्य संख्याको एक तिहाई रहनेछन् ।

(७)  नियमित कार्य संचालन गर्न सचिवालय संख्याको बढीमा  एक तिहाइ सम्म  नबढ्ने  गरी कार्यालय गठन गरिने छ । 

धारा १४ : केन्द्रीय समितिको काम, कर्तव्य अधिकार

(१) राष्ट्रिय सम्मेलन/भेलाद्वारा पारित र निर्देशित भए बमोजिम महासङ्घको दस्तावेजहरूको पूर्ण र अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनमा लैजाने ।

(२) सम्मेलनद्वारा पारित कार्यदिशा लागू गर्न आवश्यक नीति निर्माण गरी निर्णय लिनु, योजना र कार्यक्रम तयार गर्नु र कार्यान्वयन गर्न सङ्गठन परिचालन गर्ने ।

(३) महासङ्घका महत्वपूर्ण र आवश्यक नीति नियम लगायत अन्य आपतकालीन वा विशेष कार्य गर्न आवश्यक निर्णय गर्नु पर्दा विशेष  राष्ट्रिय भेला वा उपयुक्त अन्य कुनै केन्द्रीय अभियानहरू संचालन गर्ने

(४) महासङ्घको एक सम्मेलनदेखि अर्को सम्मेलनसम्म सर्वोच्च निकायको रूपमा सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने,

(५) कुनै समितिले महासङ्घको विधान, यसको उद्देश्य विपरीत र हितमा आघात पर्ने कुनै काम गरेमा त्यस्तोसमितिलाई कसुरको मात्रा हेरी  सचेत गराउने वा चेतावनी दिने वा विघटन गरी अर्को व्यवस्था गर्ने,

(६) सङ्गठनमा आबद्ध सर्जकहरूको सिर्जनाको संरक्षण, संवर्धन, प्रचार प्रसार गर्ने ,

(७) सङ्गठनको हितमा स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घ संस्थासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्ने,

(८) केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग र केन्द्रीय लेखा आयोगको प्रतिवदे न सुन्ने, छलफल गर्ने र आवश्यक भए सुझाव सहित पारित गर्ने,

(९) विधानले व्यवस्था गरेका कार्यहरू सम्पादन गर्ने,

(१०) केन्द्रीय समितिको नियमित बैठक बढीमा ४/४ महिनामा आयोजित हुने छ । आवश्यकता परेको खण्डमा त्यो भन्दा बढी पटक पनि बस्न सक्नेछ ।

धारा १५ : आङ्गिक सङ्गठन, काम र क्षेत्राधिकार

(१) जनसांस्कृतिक महासङ्घ अन्तर्गत निम्नअनुसार आङ्गिक सङ्गठनहरू हुनेछन् :

(क) गीत–सङ्गीत र कलाको एक सङ्गठन हुनेछ जसको नाम अखिल नेपाल जनकलाकार सङ्घ, नेपाल रहने छ ।

(ख) साहित्य, संस्कृति र लेखकीय क्षेत्रको एउटा सङ्गठन हुनेछ जसको नाम अखिल नेपाल लेखक सङ्घरहनेछ ।

ग) चित्र, मूर्ति, वास्तु, लोककला, हस्तकला, थाङ्का, प्रदर्शनीकारी कला आदि सम्बन्धी एउटा ललितकला सङ्गठन हुनेछ जसको नाम अखिल नेपाल ललितकला सङ्घ रहनेछ ।

(घ ) श्रव्यदृश्य, अभिनय एवम् चलचित्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विधासँग सम्बन्धित एउटा सङ्गठन हुनेछ जसको नाम अखिल नेपाल चलचित्र कर्मी सङ्घरहनेछ ।

(ङ ) रङ्गमञ्च प्रदर्शन, नाटक, अभिनयसँग सम्बन्धित एउटा सङ्गठन हुनेछ जसको नाम अखिल नेपाल नाट्यकर्मी सङ्घरहनेछ ।

(च  ) भाषाशास्त्र, लोक साहित्यमा काम र कार्यक्रम गर्ने एउटा सङ्गठन हुनेछ जसको नाम भाषा तथा लोकवार्ता परिषद नेपाल रहनेछ ।

(छ) समाज परिवर्तन, इतिहास अध्ययन, संस्कृति तथा समाजशास्त्रसँग सम्बन्धित एउटा सङ्गठन हुनेछ जसको नाम समाजशास्त्र तथा इतिहास अध्ययन परिषद, नेपाल रहनेछ ।

(२) जनसांस्कृतिक महासङ्घ, नेपालको यस विधान अन्तर्गत रहरे आङ्गिक सङ्गठनले आवश्यक विधान, निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई आफ्नो सङ्गठनमा लागु गर्नेछन् ।

(३) आङ्गिक सङ्गठनहरूले जनसांस्कृतिक महासङ्घ, नेपालको सहमतिमा आफ्नो विधागत प्रकाशन, कार्यक्रम र गोष्ठी सञ्चालन गर्नेछन् ।

(४) आङ्गिक सङ्गठनहरूले सम्बन्धित विधागत सांस्कृतिक अभियान वा समूहहरूलाई केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सांस्कृतिक र जनसांस्कृतिक सदस्यता प्रदान गर्न सक्ने छन् ।

(५) आङ्गिक सङ्गठनहरूले विधागत समूह, सङ्घ, परिवार वा अभियानहरू पालिका स्तर, वडास्तरका साथै विश्वविद्यालय, कलेज र विद्यालय स्तरमा गठन गर्न सकिनेछ ।

(६) आङ्गिक सङ्गठनहरूले योग्यता पुगेको आधार खुलाई जनसांस्कृतिक सदस्यता प्रदान गर्नको लागि सम्बन्धित जनसांस्कृतिक महासङ्घ, नेपालमा सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।

(७) सबैआङ्गिक सङ्गठनका सदस्यहरू महासङ्घकै सदस्य हुनेछन् ।

धारा १६ : सांस्कृतिक प्राज्ञ सल्लाहकार समिति

(१) महासङ्घको हरेक  तहमा सल्लाहकार समिति मनोनयन विधिबाट गठन गरिनेछ ।

(२) केन्द्रमा सांस्कृतिक प्राज्ञ सल्लाहकार समिति, प्रदेशमा प्रदेश सांस्कृतिक प्राज्ञ सल्लाहकार समिति, जिल्लामा जिल्ला सांस्कृतिक प्राज्ञ सल्लाहकार समिति र पालिकामा पालिका सांस्कृतिक प्राज्ञ सल्लाहकार समिति गठन गरिनेछ ।

(३) प्राज्ञ सल्लाहकार समितिको गठन सम्बन्धित तहले गर्नेछ ।

(४) प्राज्ञ सल्लाहकार समितिको सदस्य सङ्ख्या सम्बन्धित समितिको संख्याको २५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेछैन ।

(५) प्राज्ञ सल्लाहकार समितिको केन्द्रमा एक जना संयोजक र सदस्यसचिव रहेछन् । परिषद्मा रहने पदाधिकारी र सदस्यहरूको हेरफेर आवश्यक भएमा सम्बन्धित समितिले गर्न सक्नेछ ।

धारा १७: सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, विभाग तथा समितिहरू

(१) महान् जनयुद्ध र आमुल परिवर्तनका लागि समाहित भएका वा बलिदानी गरेका सांस्कृतिककर्मीको नाममा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।

(२) केन्द्रीय स्तरमा जनगायक खुशीराम पाख्रिनको नाममा एक सांस्कृतिक प्रतिष्ठन हुनेछ जसको अध्यक्षमा महासङ्घको सम्मेलनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुनेछन् ।

(३) यस विधानको परिधिभित्र रहेर महासङ्घको कार्य सञ्चालनको लागि कार्य समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य समिति वा उप–समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(४) समिति र उप–समितिका कार्यहरू केन्द्रीय समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(५) सांस्कृतिक प्रतिरोधका लागि सांस्कृतिक लाल रक्षक (सिआरजी) नामक एक विभाग रहनेछ, जसको कार्यविधि केन्द्रीय समितिले तय गर्नेछ ।

भाग ६

प्रदेश, जिल्ला, पालिका तथा वडा समितिको गठन तथा काम

धारा १८ : प्रदेश समितिको गठन

(१) महासङ्घको प्रदेश समिति र पदाधिकारी प्रदेश सम्मेलनले चुन्नेछ । प्रदेश समितिको सङ्ख्या ५१ भन्दा नबढ्ने गरी हुनेछ ।

(२) प्रदेश समितिमा प्रदेशका जिल्ला र आङ्गिक सङ्गठनको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

(३) प्रदेश समितिमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र भौगोलिक सहभागिताको सुनिश्चितता गराइनेछ ।

(४) प्रदेश समिति निम्नअनुसार हुनेछ :

– अध्यक्ष : १ जना

– उपाध्यक्ष : २ जना (कम्तीमा एक जना महिला)

– सचिव : १ जना

– सहसचिव : २ जना (कम्तीमा एक जना महिला)

– कोषाध्यक्ष : १ जना

– सदस्य बढीमा : ४४ जना

धारा १९ः प्रदेश समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

(१) यो समितिले एक सम्मेलनदेखि अर्को सम्मेलनसम्म केन्द्रीय समितिले पठाउने सर्कुलर निर्देशन को मातहत रहेर प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम निर्माण गर्ने उच्च निकायको रूपमा सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने,

(२) समग्र प्रदेशको महासङ्घलाई साङ्गठनिक एवं नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्ने,

(३) प्रदेश समितिले समितिको काममा सहयोग पु¥याउनको लागि एक सल्लाहकार प्राज्ञ सल्लाहकार समितिको गठन गर्ने

(४) मातहतका सम्पूर्ण समितिहरूको कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियन्त्रण गर्ने मातहतका कुनै पनि समितिमा आइपरेको समस्याको समाधान गर्ने,

(५) कुनै समितिले महासङ्घको विधान, यसको उद्देश्य विपरीत र हितमा आघात पर्ने कुनै काम गरेमा त्यस्तोसमितिलाई कसुरको मात्रा हेरि सचेत गराउने वा चेतावनी दिने वा विघटन गरी अर्को व्यवस्था गर्न सक्ने छ । विघटन र अर्को व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रको सहमति लिनु पर्ने छ ।

(६) सङ्गठनको उन्नति, प्रगति र संवृद्धिको लागि आवधिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने,

(७) सङ्गठनमा आबद्ध सजर्क हरूकोसिर्जनाकोसंरक्षण, संवधर्न , प्रकाशन, प्रचार प्रसार गर्ने ।

(८) प्रदेश समितिको नियमित बैठक बढीमा ३÷३ महिनामा आयोजित हुने छ । आवश्यकता परेको खण्डमा त्यो भन्दा बढी पटक पनि बस्न सक्नेछ ।

धारा २० : जिल्ला समन्वय समिति

(१ जिल्लामा एक जिल्ला समन्वयन समिति हुनेछ ।

(२) पालिका स्तरमा निर्वाचित पदाधिकारी र गठन भएका आङ्गिक सङ्गठनका पदाधिकारीहरूको एक समन्वयन समिति निर्माण हुनेछ । सोही समितिको सर्वसहमति वा बहुमतले जिल्ला समन्वयन समितिको पदाधिकारी चयन गर्नेछ ।

(३) जिल्ला समन्वय समितिको नियमित बैठक बढीमा २÷२ महिनामा आयोजित हुने छ । आवश्यकता परेको खण्डमा त्यो भन्दा बढी पटक पनि बस्न सक्नेछ ।

(४) जिल्ला पदाधिकारी निम्नअनुसार हुनेछन : ः

– अध्यक्ष : १ जना

– उपाध्यक्ष : १ (अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला)

– सचिव : १ जना

– सहसचिव : १ जना (सचिव र सहसचिवमध्ये एक जना महिला)

– कोषाध्यक्ष : १ जना

सदस्यहरू :

– सम्बन्धित जिल्लामा रहेका  प्रदेश समितिका सदस्यहरू

– प्रत्येक पालिकाबाट २ जनाका दरले सम्बन्धित पालिका महासङ्घ र आंगिक संगठनबाट पठाएका प्रतिनिधि सदस्य

धारा २१ : पालिका समिति

(१) महासङ्घको पालिका समिति र पदाधिकारी पालिका सम्मेलनले चुन्नेछ । पालिका समितिको सङ्ख्यागाउँपालिकाको हकमा ३१ जनासम्म, नगरपालिकाको हकमा ४१ जनासम्म, उपमहानगरपालिकाको हकमा ४७ सम्म र महानगरपालिकाको हकमा ५१ जना सम्मको हुनेछ ।

(२) पालिकाको समिति गठन भएका आङ्गिक सङ्गठनको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

(३) पालिका समितिमा महिला, युवा, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता, भौगोलिक क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता गराइनेछ ।

(४) पालिका समितिको नियमित बैठक बढीमा २÷२ महिनामा आयोजित हुने छ । आवश्यकता परेको खण्डमा त्यो भन्दा बढी पटक पनि बस्न सक्नेछ ।

(५) पालिका समिति निम्नअनुसार हुनेछ : ः

– अध्यक्ष : १ जना

– उपाध्यक्ष : २ जना (कम्तीमा एक जना महिला)

– सचिव : १ जना

– सहसचिव : २ जना (कम्तीमा एक जना महिला)

– कोषाध्यक्ष : १ जना

– सदस्य : माथि उल्लेख गरिए बमोजिम

धारा २२ : वडा समिति

(१) महासङ्घको वडा समिति र वडा पदाधिकारी वडा सम्मेलनले चुन्नेछ । वडा समितिको सङ्ख्या बढिमा २१ जना सम्मको हुनेछ।  

(२) वडा समितिमा युवा, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि सहभागिताको सुनिश्चितता गराइनेछ ।

(३) पालिका समितिको नियमित बैठक बढीमा २/२ महिनामा आयोजित हुनेछ  । आवश्यकता परेको खण्डमा त्यो भन्दा बढी पटक पनि बस्न सक्नेछ ।

(४) वडा समिति निम्नअनुसार हुनेछ :

– अध्यक्ष : १ जना

– सचिव : १ जना

– कोषाध्यक्ष : १ जना

– सदस्य : १८ जनासम्म 

धारा २३ः सांस्कृतिक क्लव 

(१) सबै स्तरका विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज वा कुनै क्षेत्र, टोलस्तरमा सिर्जनात्मक वा सांस्कृतिक क्लबहरू गठन गर्न सकिनेछ ।

(२) उपधारा १ मा जे लखिएको भए तापनि विद्यालयको हकमा यस्ता क्लबहरू निर्माण गर्दा त्यसको तत्कालीन सांस्कृतिक सिर्जनात्मक उद्देश्य बिना यस्ता सङ्गठनलाई अन्य राजनीतिक अभियानहरूमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

(३) विद्यालयहरूमा विद्यालयका शिक्षकहरूसँग समन्वयन गरेर विद्यार्थीका इच्छाअनुसार विभिन्न सांस्कृतिक कर्महरू गर्न सकिने छ । वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने, आफ्नो विद्यालय आफैं आत्मनिर्भर हुन उत्पादन र शिक्षालाई जोडेर लैजाने, विविध कलात्मक कर्महरू लेखन, गायन, वाद्य वादन, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, वक्तृत्वकला लगायतका कामहरूको निर्धारण कार्यान्वयन गर्नेछ ।

(४) सम्बन्धित महासंघको पालिकाले सांस्कृतिक क्लबलाई सदस्यता वितरण गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।

भाग ७

महासङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार

धारा २४ : अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार

(१) अध्यक्षले सङ्गठनको समग्र नेतृत्व गर्ने छन् बैठकको अध्यक्षता गर्ने छन् र बैठकलाई मर्यादित र नियमित गर्ने छन्,

(२) अध्यक्षले समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कामको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्नेछन् र आवश्यक निर्देशन दिनेछन् ।

(३) अध्यक्षले बैठकमा बराबरी मत भएमा निर्णायक मत दिने छन् ।

(४) केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र गराउने कार्यको नेतृत्व गर्ने छन् ।

धारा २५ : उपाध्यक्ष को काम कर्तव्य र अधिकार

(१) अध्यक्षको काममा सहयोग गर्ने छन् ।

(२) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष मध्ये जेष्ठताको आधारमा अध्यक्षले गर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने छन् ।

(३) समितिले तोकेको अन्य काम गर्ने छन् ।

धारा २६ : महासचिवको काम कर्तव्य र अधिकार

(१) अध्यक्षको परामर्श लिई महासचिवले केन्द्रीय समिति, जनसांस्कृतिक व्युरो र केन्द्रीय निकायहरूको आवश्यक बैठक डाक्नु, सोको कार्यसूची तयार पार्नु, बैठक सञ्चालन गर्नु, अभिलेख राख्नु, परिपत्र तथा आदेश निर्देशनहरू जरी गर्नु, सूचना निकाल्नु तथा पार्टीको तर्फबाट पत्रव्यवहार गर्नु मुख्य कार्य हुनेछन् ।

(२) महासचिव सङ्गठनको प्रवक्ता हुनेछन् ।

(३) केन्द्रीय कार्यलयको दैनिक प्रशासनिक कामको रेखदेख र सङ्गठनको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नु

(४) सङ्गठनको कागजपत्र, चल अचल सम्पतिको सङ्कलन र संरक्षण गर्नुकासाथै त्यसको विवरण राख्नु

(५) महासङ्घको निर्यय क्रियान्वयन गर्न सबै सङ्गठन र विभागहरू र प्रदेश सङ्गठनलाई नियमित निर्देशन गर्नु

(६) केन्द्रीय समितिमा महासचिवले गर्ने सम्पूर्ण काम प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय समितिहरूमा सचिवले गर्ने छन् ।

धारा २७ : सचिवको काम कर्तव्य र अधिकार

(१) केन्द्रीय सचिवले महासचिवको काममा सहयोग गर्ने छन्,

(२) केन्द्रीय सचिवले महासचिवको अनुपस्थितिमा उनले गर्ने सबै काम गर्ने छन्,

(३) केन्द्रीय सचिवले महासचिवले प्रत्यायोजन गरेका कार्यहरू गर्नेछन्,

(४) प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडा र अन्य समिति, विभागका सचिवले यस विधानको धारा २५ को

उपधारा (५) मा उल्लेख भए बमोजिकको काम गर्नेछन् ।

(५) समितिले तोकेको अन्य काम गर्ने छन् ।

धारा २८ : कोषाध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार

(१) सङ्गठनलाई आर्थिक रूपले सुदृढ पार्न आर्थिक नेतृत्व प्रदान गर्न सङ्गठनको सबैसमितिमा कोषाध्यक्ष रहनेछन् ।

(२) सङ्गठनको आम्दानी र खर्चको फाँटवारी राख्ने तथा बैठकमा आयव्यय विवरण पेस गर्ने छन्,

(३) अध्यक्षको निर्देशन र महासचिव/सचिवको सहयोगमा सङ्गठनको लागि वार्षिक बजेट तयार गरी बैठकमा पेस गर्ने छन् र

(४) वार्षिक लेखा परीक्षण गराउने छन् ।

धारा २९: सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकार

(१) प्रत्येक सदस्यले आफू रहके ो समितिको कामको निरीक्षण गर्नुका साथै आफ्नो क्षेत्रमा महासङ्घको नेतृत्व सम्हाल्ने छन्,

(२) अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीहरूलाई सरसल्लाह र सहयोग दिने छन्,

(३) साङ्गठानिक र सामूहिक भावनालाई बलियो बनाउँदैदैनिक व्यावहासिक गतिविधिमा संलग्न हुनेछन्,

(४) प्रत्येक सदस्यले समितिले तोकेको काम पूरा गर्ने छन् र समितिले गरेका निर्णयहरू लागु गर्ने छन्,

(५) बैठकमा सहभागी भई अध्यक्षकोअनुमति लिई कुनैपनि प्रस्ताव पेस गर्ने, छलफल गर्ने र मतजाहेर गर्ने काम गर्ने छन् ।

(६) बैठकको कुनै विषयमा निर्णय गर्दा मतदान गर्नुपर्ने भएमा मतदानमा अनिवार्य भाग लिनेछन् ।

(७) विशेष परिस्थितिमा कुनै पनि समितिको २५ प्रतिशत सदस्यले बैठक आह्वान गर्नका लागि महासचिव मार्फत वा सिधै अध्यक्षलाई अनुरोध गर्न सक्छन् । यदी यस्तो अनुरोध आएमा अध्यक्षले अनुरोध पत्र बुझेको १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन पर्नेछ ।

भाग ८

आयोग

धारा ३० : केन्द्रीय अनुशासन आयोग

(१) जनसांस्कृतिक महासङ्घमा एउटा केन्द्रीय अनुशासन आयोग रहनेछ ।

(२) केन्द्रीय अनुशासन आयोगको गठन राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्नेछ ।

(३) अनुशासन आयोगमा संयोजकसहित ७ सदस्य रहनेछन् ।

(४) केन्द्रीय अनुशासन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार यसप्रकार हुनेछ ः

(क) महासङ्घका सबै तहका समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, आङ्गिक सङ्गठनका सबै तहका समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको साङ्गठानिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरूको आचरण तथा क्रियाकलाप सही छ भनी सुनिश्चित गर्ने,

(ख) उपधारा ४ (क) अनुसार कुनै सदस्यको अनुशासन ठिक नभएमा आवश्यक कार्बाही गर्न तत् तत्  समितिमा सिफारिस गर्ने,

(ग) विभिन्न माध्यम वा पक्षबाट प्राप्त उजुरीको सम्बन्धमा आवश्यक जाँच बुझ गर्ने र कसुर ठहरिएमा कार्बाहीको लागि सम्बन्धित समितिमा सिफरिस गर्ने,

(५) आयोग आफैँ  उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था वा गम्भीर विषयमा आफ्नो  पूर्ण जिम्मेवारी रहने गरी अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न आवश्यक कार्यदल गठन गर्न सक्ने छ ।

(६) आयोगको काम निष्पक्ष, आशङ्कारहित, न्यायपूर्ण बनाउन आयोग आफैंले आफ्नो कार्यविधि तथा नीति नियम बनाई महासङ्घको सम्मेलन वा केन्द्रीय समितिकोअनुमोदन लिई लागुगर्न सक्ने छ ।

(७) केन्द्रीय अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सम्मेलनमा र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय समितिमा पनि प्रस्तुत र छलफल हुनेछ ।

धारा ३१ : केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग

(१) महासङ्घ तथा यसका आङ्गिक सङ्गठनहरूको सबै (केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय) तहको आर्थिक क्रियाकलाप र यसको हरहिसाब चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी राख्नु अनिवार्य छ ।

(२) महासङ्घ र यसका आङ्गिक सङ्गठनहरूको आर्थिक क्रियाकलाप र यसले राखेको लेखा प्रणाली ठिक छ कि छैन भनि जाँच बुझ गर्ने र नभएमा आवश्यक सुधार गर्न सुझाव दिने वा सुधार गर्न लगाउनको लागि आवश्यक पहल गर्न एक केन्द्रीय लेखा आयोग रहने छ ।

(३) केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगमा संयोजकसहित ५ सदस्य रहने छन् ।

(४) यो आयोगले आप्mनो काम प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न आप्mनो लेखा सम्बन्धी कार्यविधि र नीति नियम तयार गरी केन्द्रीय सम्मेलन वा केन्द्रीय समिति मार्फत्  अनुमोदन पश्चात लागु गर्नेछ ।

(५) महासङ्घलाई आर्थिक रूपमा सफा, चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन र राख्न यो आयोगको प्रमुख काम हो ।

(६) लेखा आयोगले माग गरेको अवस्थामा कुनै पनि समितिले, मागेको समयमा आफ्नो  लेखा अभिलेख तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।

(७) लेखा आयोगले लेखा परीक्षण गरी अन्तिम प्रतिवेदन नबुझाएसम्म त्यस्तो सङ्गठनले सम्बन्धित समिति र तहको सम्मेलन आयोजना गर्न सक्ने छैन । लेखा आयोगको प्रतिवेदन केन्द्रीय सम्मेलनमा र आवश्यकतानुसार केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि प्रस्तुत गरिने छ ।

भाग ९

आर्थिक व्यवस्था

धारा ३२ : आर्थिक व्यवस्था

(१) यस महासङ्घको आय देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क) सदस्यहरूको दर्ता तथा नवीकरण शुल्क र लेवी,

(ख) महासङ्घमा आबद्ध तथा सम्बद्ध संस्थागत सदस्यबाट प्राप्त नवीकरण शुल्क तथा लेवी,

(ग) महासङ्घले अन्य संस्थाबाट प्राप्त गरेको सहयोग, अनुदान, पुरस्कार आदिबाट प्राप्त गरेको रकम,

(घ) महासङ्घका रचनात्मक क्रियाकलाप, परियोजना सञ्चालन एवं कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त रकम,

(ङ) महासङ्घमा आबद्ध समितिहरूबाट प्राप्त सहयोग,

(च) महासङ्घको चल अचल सम्पतिको परिचालन वा बेचबिखनबाट प्राप्त रकम,

(छ) बैंकद्वारा प्राप्त ब्याज रकम,

(ज) महासङ्घले प्राप्त गर्ने ऋण सापटी रकम ।

(झ) महासङ्घले प्रदेश समिति, जिल्ला समन्वयन समिति र स्थानीय समितिहरूलाई तोकेको शुल्क तथा लेवी रकम,

(२) केन्द्रीय समितिको खाता सञ्चालन गर्दा अध्यक्ष र महासचिवमध्ये एक र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य हुने गरी खाता सञ्चालन गरिनेछ ।

(३) महासङ्घ अन्तर्गतका अन्य सबैसमितिहरूलेआ(आप्mनो कोषको व्यवस्था गरी अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको संयूक्त हस्ताक्षरमा खाता सञ्चालन गर्न सक्ने छन् ।

(४) महासङ्घमा आबद्ध सङ्घ संस्थाहरू र यस मातहतका हरेक समितिले आफ्नो  लेखा प्रणाली दुरुस्त राख्नु पर्ने छ र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र महासङ्घको केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगबाट लेखा परीक्षण गराई सक्नुपर्ने छ ।

(५) लेखा परीक्षण कार्य सम्पन्न भए पश्चात सबै समितिले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पठाउनु पर्ने छ ।

(६) केन्द्रीय समितिले आप्mनो आर्थिक प्रतिवेदन केन्द्रीय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरी पारित गराउनु पर्नेछ भने अन्य मातहतका समितिहरूले आ(आप्mनो तहको सम्मेलनमा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी पारित गराउनु पर्ने छ ।

भाग १०

निर्वाचन, शपथग्रहण, पदरिक्तता र पदपूर्ति

धारा ३३ : राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था

(१) केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू वा आयोजक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू ।

(२) आङ्गिक सङ्गठनको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरू ।

(३) प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरू ।

(४) प्रदेश समितिबाट निर्वाचित प्रतिनिधि ३ महिला सहित १० जना ।

(५) प्रत्येक आङ्गिक सङ्गठनको केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचित प्रतिनिधि ६ महिला सहित २० जना ।

(६) प्रत्येक पालिकाबाट १ जना प्रतिनिधि । (कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र आंगिक संगठनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी प्रदेश समितिले जिल्ला समन्वय समितिसँगको समन्वयमा पालिका प्रतिनिधि चयन गर्नेछ ।)

(७) प्रदेश समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने आङ्गिक सङ्गठनको सदस्य सङ्ख्या बढी भएमा प्रत्येक १० जना सदस्य बराबर १ जना (कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य) को दरले प्रतिनिधि थप गरी राष्ट्रिय सम्मेलनमा पठाउने ।

(८) महासङ्घको केन्द्रीय समितिले ५ प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनित गर्न सक्नेछ ।

(९) सांस्कृतिक प्राज्ञ सल्लाहकार समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू सम्मेलनको पर्यवेक्षक हुनेछन् ।

धारा ३४ : निर्वाचन व्यवस्था

(१) राष्ट्रिय सम्मेलनले पदाधिकारी एवम् केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचनको लागि ५ सदस्यीय निर्वाचन समिति बनाउनेछ ।

(२) प्रदेश सम्मलेन, पालिका सम्मेलन तथा वडा सम्मेलनले सम्बन्धित तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचनका लागि ३ सदस्यीय निर्वाचन समिति बनाउने छन् ।

(३) निर्वाचन समितिले प्रतिनिधिको आधिकारिक नामावली प्रकाशन, उम्मेद्वारको दरखास्त आह्वान र निर्वाचनको समयसीमा तोक्ने लगायत निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य कार्यविधि बनाई सम्पन्न गर्नेछ ।

(४) निर्वाचन प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म सर्वसम्मत र सम्भव नदेखिएमा बहुमतबाट निर्वाचित हुने  विधि अपनाइनेछ ।

धारा ३५ : शपथ ग्रहण

(१) निर्वाचित पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूले यस विधानको अनुसूची ४ बमोजिमको शपथग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

(२) शपथ ग्रहण गर्ने व्यक्तिले शपथपत्रमा हस्ताक्षर गरी सम्बन्धित समिति वा निकायमा बुझाउनुपर्नेछ ।

धारा ३६ : राजीनामा

(१) निर्वाचित समिति र आयोगका पदाधिकारी वा सदस्यले पदबाट राजीनामा दिन चाहेमा :

अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष र अध्यक्षले उपाध्यक्षसमक्ष र आयोगको अध्यक्षले सचिवसमक्ष राजीनामा पेस गर्नेछन् ।

(२) केन्द्रीय समितिका अध्यक्षले राजीनामा दिन चाहेमा उपाध्यक्षसमक्ष पेस गर्नेछन् ।

(३) उपधारा १ र २ बमोजिम आएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय सम्बन्धित समिति वा आयोगको बैठकले गर्नेछ ।

धारा ३७ : पदरिक्तता

देहायको अवस्थामा सङ्गठनका कुनैपनि पदाधिकारी वा सदस्यकोपद रिक्त हुनेछ :

(क) पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,

(ख) सङ्गठन परित्याग गरेमा,

(ग) अनुशासनात्मक कारबाहीमा परी पदबाट निष्काशित भएमा,

(घ) सङ्गठन, विभाग र कार्यदल आदिमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित समितिले जिम्मेवारीबाट हटाएमा,

(ङ) बिना उचित कारण र बिना सूचना लगातार तीन पटकसम्म समितिको बैठकमाअनुपस्थित भएमा,

(च) कुनै समितिको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित व्यक्तिको तोकिएको योग्यता नपुगेको प्रमाणित भएमा,

(छ) मृत्यु भएमा ।

धारा ३८ : पदपूर्ति

(१) सङ्गठनको कुनै पनि समितिका पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित समितिको बैठकबाट पूर्ति गर्न सकिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका समितिका निर्णय एकतह माथिल्ला समितिबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।

(२) कुनै पनि मनोनीत सदस्य, सल्लाहकार प्रज्ञा परिषदका पदाधिकारी एवम सदस्य र विभाग, संयन्त्र तथा कार्यदलका सदस्यको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित समितिले पूर्ति गर्नेछ ।

धारा ३९ : संशोधन

यो विधानलाई राष्ट्रिय सम्मेलनको सामान्य बहुमतले संशोधन गर्नेछ ।  आवश्यक परेमा महासङ्घको केन्द्रीय समितिको दुई तिहाई बहुमत पनि  संशोधन गर्न सक्नेछ । 

धारा ४० : नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार

यस विधानसँग नबाझिने गरी नियम विनियम बनाउने र विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई हुनेछ ।

धारा ४१ : समायोजन र निरन्तरता

नेपालको जनवादी तथा प्रगतिवादी सांस्कृतिक आन्दोलनसँग सम्बद्ध भई यस महासङ्घमा जाेिडन आएका विभिन्न सांस्कृतिक सङ्गठनले विगतदेखि हालसम्म गरेका  सम्पूर्ण साङगठनिक गतिविधिहरूलाई यस जनसांस्कृतिक महासङ्घ, नेपालको ऐतिहासिक निरन्तरताका रूपमा ग्रहण गरिने छ ।

अनुसूची १

झन्डा

धारा ३ मा व्याख्या गरे अनुसार महासङ्घको झन्डा बनाइनेछ ।

अनुसूची २

लोगो तथा छाप

धारा ३ मा व्याख्या गरेअनुसार लोगो र छाप बनाइनेछ ।

अनुसूची ३

सांस्कृतिक र जनसांस्कृतिक सदस्यता प्रमाण–पत्रको नमूना